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शुक्रवार, 16 नवंबर 2018

स्थापना दिवस पर डिजिटल सेवा

21 जनवरी, मेघालय स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश सरकार ई-डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की शुरुआत करने जा रही है

मेघालय सरकार अपनी स्थापना दिवस के मौके पर राज्य में डिजिटल सेवा की शुरुआत करेगी। डिजिटल सेवा के तहत राज्य में 21 जनवरी से 'ई-डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम’ की शुरुआत की जाएगी। डिजिटलाइजेशन के पहले फेज में राज्य सरकार जरूरी दस्तावेजों जैसे कि आवास प्रमाण पत्र, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र और कुछ अन्य प्रमाण पत्रों को डिजिटल रूप में नागरिकों को मुहैया कराएगी। इस प्रोग्राम को राज्य के 11 जिलों में लागू किया जाएगा।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार राज्य के आईटी डिपार्टमेंट ने आश्वस्त किया है कि डिजिटल सेवा को बहाल करने के लिए सरकार द्वारा तय की गई समय का पालन किया जाएगा। इसके साथ ही डिजिटलीकरण का अगला फेज एनआईसी के साथ मिलकर अप्रैल में शुरू किए जाने की योजना है। ई-डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत पहले फेज में लगभग आधे दर्जन सेवाओं को नागरिकों को मुहैया कराई जाएगी। सूत्रों के अनुसार ई-डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी नागरिकों को आसानी से सेवा मुहैया कराना है। इसका मतलब यह है कि इंटरनेट के माध्यम से लोग तमाम तरह की सुविधाएं प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन कमजोर इंटरनेट कनेक्टिविटी इस योजना के सुचारू रूप से क्रियान्वयन में सबसे प्रमुख बाधा है। इसे दूर करने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से कहा है।

नागरिकों तक सरकार की ज्यादा से ज्यादा और आसान पहुंच बनाने के लिए मेघालय में विभिन्न सेक्टर में आईटी सेवा को बहाल करने की कोशिश की जा रही है। नागरिकों तक सरकारी सेवाओं की आसान पहुंच के लिए राज्य में स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (एसडब्लूएएन), स्टेट डाटा सेंटर (एसडीसी), स्टेट पोर्टल और कॉमन सर्विस सेंटर जैसी सेवाओं की शुरुआत की जा चुकी है। नागरिकों को ध्यान में रखकर और उन्हें समय पर गुणवत्तापूर्ण सेवा मुहैया कराए जाने के लिए इसे विकसित किया गया है। कमर्शियल टैक्स, मेघालय पब्लिक सर्विस कमिशन, इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग सिस्टम जैसी कुछ सेवाएं हैं जिन्हें नागरिकों ने प्राप्त कर लिया है।



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