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बुधवार, 25 अप्रैल 2018

महाराष्ट्र में आदिवासियों नया मंत्रालय

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार आदिवासियों, खानाबदोश जनजातियों, ओबीसी और विशेष पिछड़ा वर्गों के कल्याण के लिए नये मंत्रालय का गठन करने का फैसला किया।

इसके पीछे सरकार का मकसद उन्हे मुख्यधारा में लाना हैं। सरकार इन लोगों को घर, शिक्षा तथा रोजगार भी मुहैया कराएगी। इसलिए सरकार ने विमुक्त जाति एवं खानाबदोश जनजातियों, ओबीसी और विशेष पिछड़ा वर्गों के लिए नये मंत्रालय के गठन करने का फैसला किया है।

मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इससे जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। फडणवीस ने हाल में घोषणा की थी कि ओबीसी के लिए एक अलग मंत्रालय का गठन किया जाएगा जिसका नेतृत्व एक स्वतंत्र मंत्री करेंगे।

मंत्रिमंडल ने एक और फैसले में नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को भंग करने की मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने रमई एवं शबरी आवास घरकुल योजना को दिए जाने वाले अनुदान में वृद्धि को भी मंजूरी दे दी। साथ ही फैसला किया गया कि अधिसूचित परियोजनाओं से प्रभावित हुए लोगों को भूमि आवंटित करने के लिए राज्य कृषि निगम की जमीन उपलब्ध होगी।



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