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शनिवार, 21 जुलाई 2018

राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष

नई दिल्ली। रेल क्षेत्र में हाल के समय में कई हादसे हुए हैं। इसी के मद्देनजर सरकार ने बजट 2017-18 में रेलवे के लिए एक लाख करोड़ रुपए के विशेष सुरक्षा कोष की स्थापना का प्रस्ताव किया है। इसके तहत ट्रैक और सिग्नल प्रणाली का उन्नयन किया जाएगा और मानवरहित क्रॉसिंग को समाप्त किया जाएगा।

इस बार रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया है। इसमें 3,500 किलोमीटर की नई लाइनें चालू करने का भी प्रस्ताव है। 2016-17 के लिए यह लक्ष्य 2,800 किलोमीटर का है। रेलवे को नए वित्त वर्ष में बजट से सकल 55,000 करोड़ रुपए की सहायता मिलेगी। वित्त मंत्री अरण जेटली ने अगले वित्त वर्ष के लिए रेलवे का योजना आकार1,31,000 करोड़ रुपए रखने का प्रस्ताव किया है। चालू वित्त वर्ष के लिए यह 1,21,000 करोड़ रपये है। उन्होंने एक लाख करोड़ रुपए के कोष से राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोषकी स्थापना का प्रस्ताव किया है। बजट में रेलवे की सुरक्षा पर जोर दिया गया है। इसके तहत 2020 तक ब्रॉड गेज नेटवर्क पर सभी मानवरहित क्रॉसिंग को समाप्त करने का प्रस्ताव है। वित्त मंत्री ने 500 रेलवे स्टेशनों पर दिव्यांगों के लिए सुविधाओं की भी घोषणा की। बजट में सभी रेल कोचों में बायो टायलेट का भी प्रस्ताव किया गया है। साथ ही यात्रियों के लिए क्लीन माई एप’ की भी घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने आईआरसीटीसी से बुक कराए जाने वाली ई टिकट पर सेवा शुल्क समाप्त करने की भी घोषणा की है। रेलवे सार्वजनिक उपक्रमों आईआरसीटीसीआईआरएफसी तथा कॉन्कॉर को विभिन्न शेयर बाजारों पर सूचीबद्ध करने की भी घोषणा की गई है।



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