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मंगलवार, 20 फ़रवरी 2018

'आधार' से मिला 'आधार'

भ्रष्टाचार और काला धन के खिलाफ जारी जंग में आधार कार्ड सही मायनों में देश के जीवन का आधार बनने जा रहा है। कैशलेशकी तरफ बढ़ते कदम आने वाले दिनों में इस आधार पर मजबूती से टिकेंगे

   

 कांग्रेस नीत संप्रग सरकार की यह बड़ी नीति थी, जिसे उसने शुरू किया था, लेकिन इसे समुचित तरीके से क्रियान्वित करने का श्रेय भाजपा नीत राजग सरकार को जाता है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी किए आधार संख्या का लाभ उठा रहे हैं। योजना आयोग से संबद्ध जनवरी 2009 में गठित इस प्राधिकरण का मकसद भारत के प्रत्येक नागरिक को एक विशिष्ट पहचान संख्या जारी करना था, ताकि उनकी आसानी से पहचान की जा सके। पहला आधार 2010 में महाराष्ट्र में जारी किया गया था।

हालांकि प्रधानमंत्री मोदी को शुरू में कुछ संदेह था कि आधार के आंकड़ों का दुरुपयोग किया जा सकता है, लेकिन एक बार इसकी अहमियत समझ लेने के बाद उन्होंने इसकी संभाव्यता का पूरा दोहन किया। उन्होंने विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को आधार से जोडऩा शुरू कर दिया, चाहे वह गैस सब्सिडी हो या बैंक खाता। इसका मतलब यह था कि सरकार लक्षित व्यक्ति को धन आधार संख्या के आधार पर अंतरित करने लगी। यानी वह वृद्धावस्था पेंशन, गैस सब्सिडी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली सब्सिडी को उनके बैंक खाते में सीधे भेजने लगी। इससे बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाएगी और विकास का लाभ नीचे के लोगों को मिलने लगेगा। अब यह अतीत की बात बन जाएगी कि 16 प्रतिशत से कम सरकारी धन निचले स्तर तक नहीं पहुंच पाता है।

इसके पहले बैंक अपने उपभोक्ताओं से पैन कार्ड मांगा करते थे, लेकिन देश में मुश्किल से चार करोड़ करदाता थे, जबकि हर व्यक्ति के पास पैन नहीं था। आधार कार्ड ने इस समस्या का अंत कर दिया। अब तक 1.8 अरब आधार कार्ड जारी किए जा चुके हैैं। जिस गति से आधार संख्या जारी की जा रही है, यह मानने में कोई कठिनाई नहीं है कि आने वाले समय में प्रत्येक व्यक्ति, यहां तक कि बच्चों का भी अपना आधार कार्ड होगा। यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी नोटबंदी की सफलता को लेकर आश्वस्त थे। जब बैंक खाते आधार संख्या से जुड़े होंगे, तो खातों में हेरा-फेरी आसान नहीं होगी। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने काफी पहले नोटबंदी की योजना बना ली थी। यह इस बात से जाहिर होता है कि उन्होंने डेबिट कार्ड युक्त जन-धन खाते को खोलने के लिए कहा था।

अब मोदी सरकार जिस प्रकार नकद रहित अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रही है, इसका अंदाजा उसके द्वारा आधार कार्ड को प्रोत्साहित करने से लगाया जा सकता है। उन्होंने विभिन्न मंत्रालयों- सूचना प्रौद्योगिकी, पेट्रोलियम, कृषि एवं ग्रामीण विकास-के अधिकारियों की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें आधार योजना की प्रगति और इससे होने वाले फायदों की समीक्षा की गई थी। बैठक में यह निष्कर्ष निकला कि जमीनी परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं और लोग इसे अपना रहे हैं। प्रधानमंत्री को बताया गया कि केवल 2015 में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के तहत 30 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को 61,000 करोड़ रुपए से ज्यादा आवंटित किए गए। ये भुगतान मनरेगा, गैस सब्सिडी आदि के तहत किए गए थे। बैठक में यह पाया गया कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के जरिए सरकार ने फर्जी लाभार्थियों को खत्म करके भारी बचत की है। करीब 1.6 करोड़ राशन कार्ड फर्जी पाए गए। इससे सरकार को पिछले साल 10,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। मनरेगा भुगतान को आधार से जोडऩे के कारण 3,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। अब तक 25.48 करोड़ बैंक खाते, 71 प्रतिशत से ज्यादा रसोई गैस कनेक्शन और 45 प्रतिशत से ज्यादा राशन कार्ड आधार संख्या से जोड़े जा चुके हैं। आधार के जरिए प्रति दिन 40 लाख से अधिक का लेन-देन होता है। नोटबंदी के बाद अब यह आंकड़ा प्रति दिन 20-25 करोड़ पहुंच चुका है।  मोदी सरकार का एक और साहसिक कदम सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में भागीदारी करने

वाले गैर-सरकारी संगठनों के लिए आधार जैसी विशिष्ट पहचान संख्या लाना है। 71,000 गैर-सरकारी संगठन अब तक पंजीकृत किए जा चुके हैं। जैसा कि नोटबंदी के फैसले से प्रकट है, प्रधानमंत्री मोदी कड़े आर्थिक सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

हाईलाइटस

पहले बैंक अपने उपभोक्ताओं से पैन कार्ड मांगा करते थे, लेकिन देश में मुश्किल से चार करोड़ करदाता थे, जबकि हर व्यक्ति के पास पैन कार्ड नहीं था। आधार कार्ड ने इस समस्या का समाधान कर दिया

आने वाले समय में प्रत्येक व्यक्ति, यहां तक कि बच्चों का भी अपना आधार कार्ड होगा। यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी नोटबंदी की सफलता को लेकर आश्वस्त थे

1.8 अरब आधार कार्ड अब तक जारी किए जा चुके हैं

30 करोड़ लाभार्थियों को 2015 में 61,000 करोड़ रुपए आवंटित

1.6 करोड़ राशन कार्ड आधार के कारण फर्जी पाए गए

    



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