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सोमवार, 20 मई 2019

ट्रांसजेडरों के लिए शौचालय

अदालत ने तमिलनाडु सरकार को ट्रांसजेंडरों के लिए सार्वजनिक शौचालय बनवाने का निर्देश दिया।

चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को शहर के उन इलाकों में ट्रांसजेंडरों के लिए सार्वजनिक शौचालय सह स्नानगृह बनाने का निर्देश दिया है जहां वे बड़ी संख्या में रहते हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हुलुवाडी जी रमेश और न्यायमूर्ति टीका रमन की पीठ ने देवराजन की जनहित याचिका पर यह फैसला सुनाया है।

बता दें कि याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार से ट्रांसजेंडरों के लिए सार्वजनिक शौचालय और स्नानगृह बनाने का निर्देश देने की मांग की थी। याचिकाकर्ता ने उन इलाकों में इस निर्माण का अनुरोध किया था, जहां ट्रांसजेंडर बडी संख्या में रहते हैं। ट्रांसजेंडरों के लिए सार्वजनिक शौचालय और स्नानगृह बन जाने से उन्हें तमाम दिक्कतों से निजात मिल जाएगी।



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